Anil Ambani : सरकार की आर्थिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को देश की दो बड़ी जगहों – मुंबई और दिल्ली में एक साथ 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई यस बैंक और अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े ₹3,000 करोड़ के बैंक लोन घोटाले के सिलसिले में की गई है।
क्या है मामला?
ED को शक है कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को कई संदिग्ध लोन दिए थे। इन लोन को फर्जी कंपनियों (शेल कंपनियों) के जरिए घुमा-फिराकर गलत कामों में लगाया गया।
सूत्रों के मुताबिक, 50 कंपनियों और 25 से ज्यादा लोगों से जुड़े 35 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। ये छापे धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हो रहे हैं।
कैसे हुआ घोटाला?
ED को जांच में ये जानकारी मिली है कि –
- यस बैंक के कुछ प्रमोटरों (बड़े पदों पर बैठे लोगों) ने अनिल अंबानी ग्रुप को लोन देने से पहले खुद की कंपनियों में पैसे मंगवाए।
- शक है कि इस प्रक्रिया में घूस दी गई और बिना ठीक से जांचे-परखे लोन पास कर दिए गए।
- ये सब बैंकिंग के नियमों के खिलाफ है।
किन-किन जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई?
इस केस में अब तक जो जानकारी सामने आई है, वो CBI की FIR, और SEBI, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और NFRA जैसी एजेंसियों की जांच पर आधारित है।
क्या है सरकार का मकसद?
सरकार का मकसद साफ है – बड़े-बड़े उद्योगपतियों के नाम पर जो कर्ज लिए गए और बाद में लौटाए नहीं गए, उन पर सख्त कार्रवाई हो।
इस छापेमारी को सरकार की हाई-प्रोफाइल आर्थिक घोटालों पर लगाम कसने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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आगे क्या?
अभी छापेमारी जारी है और ED की टीम को दस्तावेजों व डिजिटल सबूतों की तलाश है।
जांच पूरी होने के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष:
देश में अब ऐसे लोग जो बैंकों से बड़ा कर्ज लेकर उसे गलत जगह लगाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। सरकार का इशारा साफ है – अब कोई भी बड़ा आदमी कानून से ऊपर नहीं।